ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਇੰਚਾਰਜ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਬੈਰਕ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਿਲਾ ਬੈਰਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ੭ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਇੰਚਾਰਜ) ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ/ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁੱਖੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjab