ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ’ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ GMADA ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। GMADA ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, GMADA ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

Gmada Punjab And Haryana High Court Mohali Sas Nagar Property Dispute Plot Buyers Demand Notice Chief Administrator Gmada Punjab Housing Legal Case Indian Contract Act Chandigarh Mohali News