ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ART) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਵੀਐੱਫ਼ (IVF) ਸਮੇਤ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ART) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਛੇ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ART ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ART ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ART ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ART ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਭਰੂਣ (Embryos) ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IVF ਦੇ ਦੋ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਭਰੂਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੂਣ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ART ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ART ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IVF ਸਮੇਤ ART ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

Punjab And Haryana High Court Ivf Art Act 2021 Assisted Reproductive Technology Ivf Treatment Women Rights Legal News Punjab News High Court Verdict Reproductive Rights