August 8, 2025 07:01:04

Rajni / Patiala

ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਊਰੋ

ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਗਸਤ 2025 :

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ 'ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 'ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ' ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਉਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਦ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਰਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪਣੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ' ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਖੇਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਵਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗਇਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟeasyjamabandi.punjab.gov.inਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1076 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।