ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SSR) ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Congress Election Commission Of India Gyanesh Kumar Jairam Ramesh Rahul Gandhi Voter Lists Searchable Voter Lists Vote Chori Sir Ssr Narendra Modi Amit Shah Indian Politics Election Reforms