ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ:


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬ ">

ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ    *ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ*    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ Nisd ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ' ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ    23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੋਈ ਹਰੀ! ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਭਾਵੁਕ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ    ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 68,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਲਿਫ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ    ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 96,598 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ   
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਦੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
July 13, 2024
Massive-Action-Against-Fake-Fert

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 4700 ਖਾਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 40 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

Daily Dharaledar Bureau / Chandigarh



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ:


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਡਾਈਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਧਯ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੋਸ਼ੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 


ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 4700 ਖਾਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1004 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ (18:46) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ/ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Powered by Froala Editor

Massive Action Against Fake Fertilizer Suppliers In Punjab License Cancellation Of Two Fertilizer Companies


Recommended Posts