ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ GMADA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (AG) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। AG ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜਸਵ ਜਾਂ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ GMADA ਵੱਲੋਂ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AG ਦੀ 3 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜਸਵ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ‘Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(3) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PIL ਵਿੱਚ GMADA ਦੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ arranger fee ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। GMADA ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7,653.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਧਾਰਾ 10(3) ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ GMADA ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ/ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Gmada Punjab Government Punjab Haryana High Court Mohali Greater Mohali Area Development Authority Aerotropolis Punjab News High Court Accountant General 6400 Crore 15000 Crore Land Acquisition Punjab Finance Chandigarh News