ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ Form 6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ The Indian Express ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Form 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।

Gyanesh Kumar Election Commission Supreme Court Sir Special Intensive Revision Electoral Rolls Voter List Form 6 Sukhbir Singh Sandhu Vivek Joshi Election Commission Of India Sit Voter Deletion Election News India News