ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ GMADA ਦੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GMADA ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Gmada Punjab Government Punjab Haryana High Court Mohali Aerotropolis Project Punjab News High Court 15000 Crore Loan 6400 Crore Fund Accountant General Punjab Finance Chandigarh News Haryana News