ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Jaswant Zafar Bhasha Vibhag Punjab Government Language Department Research Assistants Recruitment Recruitment Irregularities Sunali Giri Bhagwant Mann Punjab News Punjabi News Punjab Recruitment Show Cause Notice